ग्यारह नाम और कोई शृंखला नहीं: भारतीय महिला एथलेटिक्स का असली घाटा खाली लेजर है

पिछले महीने एक राज्य स्तरीय एथलेटिक्स मीट का रिज़ल्ट बुकलेट मेरे पास पहुँचा — चौदह पन्नों की स्कैन की हुई पीडीएफ़, जिसमें लड़कियों की 400 मीटर दौड़ के लिए ग्यारह नाम दर्ज थे। ग्यारह। उस राज्य की आबादी सात करोड़ से ऊपर है। पन्ने के नीचे हस्ताक्षर था, तारीख थी, मुहर थी — और बस। किसी नाम के आगे हवा की गति नहीं, ट्रैक का नाम नहीं, पिछले साल की एंट्री नहीं, यह बताने का कोई ज़रिया नहीं कि इन ग्यारह में से चार लड़कियाँ पिछली बार भी उसी इवेंट में थीं या नहीं।

मैं पिछले बत्तीस साल से भारतीय एथलेटिक्स की खबरें लिख रहा हूँ, और मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि यही पीडीएफ़ इस खेल की सबसे बड़ी समस्या का सबसे साफ़ चित्र है। समस्या प्रतिभा की कमी नहीं है। समस्या यह है कि हमारे पास गिनने का सिस्टम ही नहीं है।

2026 की जुलाई में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी। मैं प्रेस बॉक्स में बैठा था जब महिलाओं की 4x400 मीटर रिले ने 3:31.34 में स्वर्ण जीता। भारत के कुल 29 पदकों में से 12 महिलाओं के थे। उसी हफ़्ते मैंने अखबारों की कतरनें और टीवी की क्लिपिंग गिननी शुरू की — जो न्यूज़लेटर बाद में 'द जेंडर गैप' बना, उसका पहला अंक इसी गिनती से निकला। नतीजा यह था कि 29 में से 12 पदक लाने वाली महिलाओं को कुल मीडिया मेंशन का केवल 18 प्रतिशत मिला।

यह आँकड़ा चौंकाता है, लेकिन उससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात वह सवाल था जो मैं उसके बाद पूछना चाहता था और जिसका जवाब कहीं दर्ज नहीं था — भुवनेश्वर पहुँचने वाली इन महिलाओं की जगह कहाँ से भरी गई, किस राज्य से कितनी लड़कियाँ आईं, कितनी पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय मीट में थीं। पदक की गिनती सार्वजनिक थी। उस पदक तक पहुँचने वाली सीढ़ी की गिनती नहीं थी।

यही अंतर मायने रखता है। एक खिलाड़ी के प्रदर्शन का पूरा विश्लेषण एक शृंखला पर खड़ा होता है: मार्क, फिर राष्ट्रीय और विश्व रिकॉर्ड से दूरी, फिर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, फिर सीज़न रैंकिंग, और अंत में मूल्य-सुधार — यानी हवा की गति, ऊँचाई, ट्रैक की सतह और जूते का हिसाब। भारत में इस शृंखला की पहली कड़ी ही टूटी हुई है। विश्व एथलेटिक्स के नियम साफ़ हैं: रिकॉर्ड के लिए दौड़ और कूद में पीछे से आने वाली हवा +2.0 मीटर प्रति सेकंड से तेज़ नहीं होनी चाहिए। मगर अगर रिज़ल्ट बुकलेट में हवा की गति लिखी ही न हो, तो उस दिन की तेज़ दौड़ को असली क्षमता कहें या हवा का तोहफ़ा — यह फ़ैसला किसी के पास नहीं।

तीन जगहों पर यह खालीपन सबसे महँगा पड़ता है।

पहली जगह पार्टिसिपेशन लेजर है — यानी एंट्री लिस्ट। हम सब जानते हैं, अंदाज़े से, कि भाला फेंक में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पट्टा भरा रहता है और केरल की मध्य-दूरी की कन्वेयर बेल्ट लगातार चलती रहती है। यह जानकारी सच है और यह जानकारी किसी प्रकाशित शृंखला से नहीं, बल्कि रिपोर्टरों की याददाश्त से आती है। किस राज्य ने सीनियर नेशनल में पूरी टीम भेजी और किसने एक नाम भेजा — अगर यह तुलना पाँच साल की एक तालिका में उपलब्ध हो, तो पूरा नक्शा बदल जाए। मगर एएफआई की सर्कुलर फ़ाइलें इवेंट-दर-इवेंट हैं, सीरीज़ में नहीं। खेलो इंडिया की भागीदारी तालिकाएँ हर साल छपती हैं, पर उन्हें पिछले साल से जोड़कर कोई नहीं देखता। नतीजा यह है कि हम बता सकते हैं कि किसी साल कितनी लड़कियों ने हिस्सा लिया; यह नहीं बता सकते कि उनमें से कितनी अगले साल लौटीं। और रिटेंशन ही असली सवाल है — भर्ती नहीं, टिकाऊपन।

दूसरी जगह मीडिया का हिसाब है। ओलंपिक साल में महिला एथलेटिक्स की कवरेज कई गुना हो जाती है और अगले साल वही कवरेज उस स्तर से भी नीचे गिर जाती है जहाँ वह ओलंपिक से पहले थी। यह चक्र हर चार साल में दोहराया जाता है और हर बार उसे बढ़ता हुआ दर्जा कह दिया जाता है। मैंने 2026 में एक टुकड़ा लिखा था — 'अगर महिलाओं के खेल को विश्व कप की कवरेज का एक प्रतिशत मिले तो?' — वह दस हज़ार बार साझा हुआ। उस टुकड़े की ताकत प्रश्न में थी, आँकड़े में नहीं। क्योंकि ठोस आँकड़ा मेरे पास भी नहीं था।

तीसरी जगह चयन का नियम है। विश्व एथलेटिक्स का दोहरा रास्ता — एंट्री स्टैंडर्ड और विश्व रैंकिंग अंक — और उसके ऊपर राष्ट्रीय संघ की चयन समिति। एक देश से अधिकतम तीन खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि चौथे नंबर की लड़की बाहर हो सकती है, भले ही उसका मार्क दुनिया में किसी भी मीट के फाइनल के लिए काफ़ी हो। भारत में चयन का पैमाना क्या है — एक ट्रायल की एक दौड़, या पूरे सीज़न का औसत? यह लिखित रूप में इतनी साफ़ तरह से मौजूद नहीं है कि कोई खिलाड़ी अपनी तैयारी उसके हिसाब से बना सके। जब पैमाना सार्वजनिक नहीं होता, तो अनिश्चितता का खर्च सबसे ज़्यादा उसी को उठाना पड़ता है जिसके पास कोच और वकील दोनों नहीं होते।

यहाँ एक असुविधाजनक बात लिखनी है। आँकड़ों का यह खालीपन तटस्थ नहीं है। जिस सिस्टम में आधार गिना ही नहीं जाता, उस सिस्टम से किसी को जवाब भी नहीं माँगा जा सकता। अगर किसी राज्य ने पिछले चार साल में एक भी लड़की की एंट्री नहीं भेजी और यह तथ्य कहीं दर्ज नहीं है, तो वह राज्य किसी भी रिपोर्ट में दोषी नहीं ठहरता। खाली लेजर प्रशासन के लिए ढाल है, और यही वजह है कि वह कभी भरता नहीं।

दूसरी असुविधाजनक बात यह है कि ज़्यादा आँकड़े अपने आप ज़्यादा बराबरी नहीं लाते। खेलो इंडिया ने भागीदारी की तालिकाएँ दीं और अंतर बना रहा। और एक जाल है जिसमें मैं खुद बार-बार फँसता हूँ: पदक को आधार का सबूत मान लेना। नीरज चोपड़ा के दौर में भाला फेंक के एक फाइनल में तीन भारतीय दिखना उस एक इवेंट की पाइपलाइन के बारे में बताता है, पूरे सिस्टम के बारे में कुछ नहीं। 2026 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों की वह रिले याद रखिए, और साथ में 2026 के डोपिंग मामले भी याद रखिए, जिनमें छह भारतीय एथलीट पॉज़िटिव पाए गए थे। उस दौर को खोया हुआ स्वर्ग कहना आसान है; उसे एक शृंखला का एक बिंदु मानना मुश्किल है, पर सही।

इसलिए मेरा अनुरोध बहुत छोटा है और इसी सीज़न में पूरा हो सकता है। एएफआई सीनियर नेशनल और जूनियर नेशनल की पूरी एंट्री लिस्ट राज्यवार, इवेंटवार और हवा की गति के कॉलम के साथ एक ही जगह प्रकाशित करे — स्कैन की हुई पीडीएफ़ नहीं, खोजने योग्य तालिका। साथ में चयन का लिखित पैमाना। बस इतना। जिस दिन भारतीय एथलेटिक्स के पास लड़कियों की एंट्री की पाँच साल की एक शृंखला होगी, उस दिन बहस का सवाल बदल जाएगा — 'महिलाओं को जगह मिलती है या नहीं' से 'पाइपलाइन में रिसाव ठीक कहाँ हो रहा है'। पहला सवाल भावना पर चलता है। दूसरा सवाल ठीक उस लड़की तक पहुँचता है जिसका नाम उस स्कैन की हुई लिस्ट में ग्यारहवें नंबर पर है।